समान गरजा असलेल्या व्यक्तींनी एकत्र येऊन आपल्या समान आर्थिक उद्दिष्ट्यांच्या पुर्ततेसाठी स्वच्छेने स्थापन केलेला संघटन प्रकार म्हणजे सहकारी संस्था होय. यात एक व्यक्ती एक मत या प्रणालीचा वापर होतो. अगदी सुरुवातीला इंग्लंडमध्ये सहकारी तत्वावर असणारी शेतकऱ्यांची संस्था होती. भारतात सर्वप्रथम सहकार चळवळीची सुरुवात 1904 च्या सहकारी संस्थांचा कायद्यानुसार झाली. हा कायदा सहकार चळवळीच्या निकोप वाढीसाठी करण्यात आला होता तथापि, उद्दिष्ट मर्यादित होते. या कायद्यातील तरतूदी अधिक व्यापक क्षेत्राला लागू करण्यासाठी त्यानंतर 1912 चा सहकारी संस्थांचा कायदा करण्यात आला. त्या कायद्यानुसार सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांची नोंदणी उपलब्ध झाली व या कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी व प्रशासनाच्या कामकाजासाठी निबंधकाची नियुक्ती करण्यात आली आणि त्यामधूनच सहकार विभागाची स्थापना झाली. केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील सहकार हा विषय प्रांतिक सरकारांकडे सोपविण्याचा निर्णय झाल्यानंतर संबंधित प्रांतिक सरकारांनी आपापले कायदे करुन घेण्यास सुरुवात केली. मुंबई प्रांतासाठी 1925 चा सहकारी कायदा करण्यात आला. सन 1947 मध्ये बॉम्बे ॲग्रीकल्चरल प्रोड्युस मार्केट रेग्युलेशन (1939) व बॉम्बे मनी लेंडर्स ॲक्ट (1946 हे कायदे निबंधकाच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आले.
देशाला स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर भारताच्या संविधानातील तरतूदीनुसार सहकार हा विषय संबंधित राज्य सरकारांकडे ठेवण्यात आला. त्यानुसार राज्य शासनाने सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 हा कायदा पारीत केला. या कायद्यात सहकारी संस्थांची नोंदणी, संस्थांच्या सभासदांचे हक्क व जबाबदाऱ्या, संस्थांची कर्तव्ये व विशेषाधिकार, राज्य शासनाचे संस्थांना विविध स्वरुपाचे आर्थिक व तत्सम सहाय्य, संस्थांची मालमत्ता व निधी, संस्थांचे व्यवस्थापन, संस्थांच्या व्यवहाराचे लेखापरिक्षण, चौकशी, तपासणी व देखरेख, विवादांची सोडवणूक, संस्थांचे कामकाजांचे समापन, निवडणूका, गुन्हे व शास्ती, अपिले, पुर्ननिरिक्षण व संस्थांचे कामकाजाविषयी अन्य सर्वसाधारण बाबींविषयीच्या सविस्तर तरतूदी करण्यात आलेल्या आहेत.
सन 1970 मध्ये तत्कालिन सहकार मंत्री मा.श्री. यशवंतराव मोहिते यांनी सहकार विभागाच्या तसेच सहकार चळवळीच्या पुनर्रचने संदर्भात श्वेतपत्रिका काढली होती. त्यास अनुसरुन राज्यस्तरीय लेखासमिती स्थापन करण्यात आली व तदनंतर स्वतंत्र साखर संचालनालय (सध्याचे साखर आयुक्तालय), पणन संचालनालय आणि वस्त्रोद्योग संचालनालय अस्तित्वात आले. सन 1975 मध्ये सहकार न्यायालयाची स्थापना व सन १९८१ मध्ये तालुका स्तरावरील कार्यालयाची स्थापना करुन सहकार विभागाचा विस्तार करण्यात आला.
सन 1971 मध्ये सहकार विभागांतर्गत पुणे येथे साखर संचालनालयाची निर्मिती करण्यात आली. 1991-92 मध्ये साखर संचालनालयाचा दर्जा वृध्दिंगत करून साखर आयुक्तालय सुरू करण्यात आले. सदर कार्यालय स्वारगेट पुणे येथे शंकरशेट रोडवर पीएमटी बिल्डिंगमध्ये सन 2000 पर्यंत कार्यरत होते. साखर संकुलसाठी नरवीर तानाजीवाडी शिवाजीनगर येथे कृषी महाविद्यालयाची 7.5 एकर जमिन देण्यात आली. या वास्तुसाठी ऊस पुरवठादार शेतक-यांच्या आर्थीक मदतीतुन सुंदर, देखणी अशी साखर आयुक्तालयाची सुसज्ज वास्तू तयार झाली. या वास्तूचे उद्घाटन दि.01.01.2001 रोजी झाले. साखर क्षेत्राचा महत्त्वपूर्ण घटक असणारे शिवाजीनगर, पुणे येथे स्थित साखर संकुल, साखर आयुक्तालय, राज्यातील सामाजिक आणि आर्थिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावते.
साखर उद्योग, ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा केंद्रबिंदु राहिला आहे. त्याचमुळे राज्याच्या सामाजिक, आर्थिक विकासात साखर आयुक्तालयाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. साखर आयुक्तालय विकासाभिमुख आणि नियामक अशी दुहेरी भूमिका बजावते. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम,1960 अंतर्गत साखर आयुक्तांचे अधिकार आणि कर्तव्ये निबंधकाच्या समकक्ष आहेत.
महाराष्ट्रात साधारणतः 40 लाख शेतकरी उसाचे पीक घेतात. महाराष्ट्राच्या साखर उद्योगाची प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या वार्षिक उलाढाल साधारणतः एक लाख कोटीपेक्षा जास्त रकमेची आहे. सन २४-२५ मध्ये राज्यातील उसाचे क्षेत्र 13.73 लाख हेक्टर पेक्षा जास्त आहे. राज्याच्या आर्थिक व सामाजिक विकासात साखर उद्योगाचे मोठे योगदान आहे. देशाच्या साखर उत्पादनात महाराष्ट्राचा एक तृतीयांश इतका वाटा आहे. ग्रामीण भागात साखर उद्योगामुळे शैक्षणिक संस्था, हॉस्पिटल्स, ग्राहक संस्था, उपसा जलसिंचन योजना, कृषी सेवा केंद्र, यांचे जाळे तयार झाले आहे. साखर उद्योगामुळे आसवन्या, इथेनॉल, सहवीज निर्मिती, पार्टिकल बोर्ड, खते, ठिबक सिंचन, ऑक्सिजन निर्मिती, ग्रीन हायड्रोजन निर्मिती, इतर रसायने उत्पादने व कृषीवर आधारित उद्योगांची निर्मिती झाली आहे. राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या साधारणत: तीस लाख इतकी आहे. सर्व साखर कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या दोन लाखाच्या आसपास आहे. सन 2024-25 हंगामात सहकारी तत्त्वावरील 99 व खाजगी तत्त्वावरील 101 असे एकूण 200 साखर कारखाने चालू होते. या कारखान्यांनी हंगामामध्ये 855.10 लाख मे.टन इतक्या उसाचे गाळप केले आहे व 9.48 % साखर उता-याने 81.04 लाख मे.टन साखरेचे उत्पादन केले आहे.
ही वेबसाइट साखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र विभागाची आहे
कॉपीराइट © साखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र यांचे हे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व अधिकार सुरक्षित.
